नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था चिन्ताजनक छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गर्ने भ्रष्टाचार बोध सूचकांकु अनुसार, नेपाल १८० देशहरूमध्ये १०७औं स्थानमा पुगेको छ, । दक्षिण एशियाली देशहरूमध्ये भूटान ७२ स्कोरका साथ १८औं स्थानमा रही सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भएको देश हो। भारत र माल्दिभ्स ३८ स्कोरका साथ ९६औं स्थानमा छन्, श्रीलंका ३२ स्कोरका साथ १२१औं स्थानमा, पाकिस्तान २७ स्कोरका साथ १३५औं स्थानमा, र बंगलादेश २३ स्कोरका साथ १५१औं स्थानमा छन्।

नेपालको यो स्थानले सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारप्रति गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदमहरू अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । ताकि देशको सुशासन र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकियोस्।

सबभन्दा पहिले, कानुनी कठोरता आवश्यक छ। अहिले भएका ऐन, कानूनहरू सुधार गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न ठूला पदाधिकारी, ठेकेदार वा व्यवसायीमाथि राजनीतिक पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्छ। अनुसन्धान प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ, जसले गर्दा दोषीहरू कानुनी कठघरामा उभिन सकून्।

भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न संस्थागत सुधार पनि अपरिहार्य छ। नेपालमा अख्तियार, लेखा परीक्षण निकाय, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता संयन्त्रहरू छन्, तर तिनको प्रभावकारिता शून्यजस्तै छ। यिनलाई सरकारको प्रत्यक्ष प्रभावबाट मुक्त गर्दै स्वायत्त र सक्षम बनाउनुपर्छ। अनुसन्धानका लागि प्रविधि अपनाएर डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गरिनुपर्छ, जसले अनियमितता तुरुन्त पत्ता लगाउन सक्छ।

जनताले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। सरकारलाई नैतिक दबाब दिन मिडिया, नागरिक समाज र सामाजिक सञ्जालको भूमिका महत्वपूर्ण छ। जबसम्म जनता मौन बस्छन्, तबसम्म भ्रष्टाचार मौलाइरहन्छ। सूचना प्रवाहको हकलाई प्रभावकारी बनाउँदै, जनतालाई सरकारी प्रक्रियामा निगरानी गर्ने अधिकार दिनुपर्छ।

सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। पारिश्रमिक कम हुँदा, अवसरहरू सीमित हुँदा भ्रष्टाचारको मोह बढ्छ। तसर्थ, योग्य कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिने र असल कामको मूल्याङ्कन गर्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ। यसका साथै, कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ, जसले गर्दा नातावाद, कृपावाद वा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न सकियोस्।

भ्रष्टाचारको अन्त्य केवल भाषण वा नाराले सम्भव छैन। कानुनी कठोरता, प्रविधिको प्रयोग, जनसहभागिता र संस्थागत सुधार एकसाथ अघि बढे मात्र नेपाल भ्रष्टाचारमुक्त बन्न सक्छ। सरकारको इच्छाशक्ति, नागरिकको सजगता र प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन नै यस समस्याको स्थायी समाधान हुनेछ। अब नारा होइन, वास्तविक काम गर्ने समय आएको छ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि गरिबी उन्मूलन अपरिहार्य

नेपालमा आर्थिक असमानता चरम अवस्थामा छ। एकातिर सीमित वर्ग सम्पन्न बन्दै गइरहेको छ भने, अर्को तर्फ ठूलो जनसंख्या न्यून आयमै गुजारा गर्न बाध्य छ। यस्तो अवस्थामा, जब अवसर सीमित हुन्छ, साधनस्रोत सीमित हुन्छन्, र जीविका चलाउन कठिन हुन्छ, मानिसहरू गैरकानुनी बाटो अपनाउने सम्भावना बढ्छ। उदाहरणका लागि, न्यून तलव पाउने सरकारी कर्मचारीले घुस लिने प्रवृत्ति विकसित गर्नु स्वाभाविक हुन्छ, किनभने आफ्नो परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्नु उसको प्राथमिकता हुन्छ।

त्यसैगरी, जब गरिबी मौलाउँछ, त्यसले राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई पनि मलजल गर्छ। नेताहरू जनताको आर्थिक अवस्था दयनीय भएको अवस्थामा उनीहरूलाई सस्तो प्रलोभन देखाएर मत किन्ने, लोभ्याउने, झूटो आश्वासन दिने जस्ता प्रवृत्तिहरू विकसित गर्छन्। गरिब जनता तुरुन्त राहत पाइने आशामा यस्ता रणनीतिहरूमा फस्छन्। फलस्वरूप, सक्षम नेतृत्व भन्दा धन र सत्ताको खेल खेल्न सक्नेहरू राजनीतिमा हावी हुन्छन्, जसले भ्रष्टाचारको जरा अझ गहिरो बनाइदिन्छ।

आर्थिक रूपमा सबल जनसंख्या भएको देशमा नागरिकहरू सचेत र सशक्त हुन्छन्। जब मानिसहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा भइसकेको हुन्छ, उनीहरू आफ्ना अधिकारप्रति सचेत हुन्छन् र भ्रष्टाचारको विरुद्ध उभिन सक्छन्। बेरोजगारीको दर कम हुँदा, आपराधिक प्रवृत्ति, अनियमितता, र घुसखोरी जस्ता समस्याहरूमा स्वतः गिरावट आउँछ।

नेपालमा गरिबी हटाउन दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ। कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योगहरूमा लगानी वृद्धि गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु पहिलो कदम हुनुपर्छ। आर्थिक अवसरहरू बढ्दै गए, जनताको आम्दानी वृद्धि भए, भ्रष्टाचारको चक्र क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ। शिक्षाको स्तर उकासेर, जनतालाई सीपमूलक तालीम दिएर आत्मनिर्भर बनाउनु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। जब नागरिक शिक्षित र आर्थिक रूपमा सक्षम हुन्छन्, तब उनीहरू सजिलै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदैनन्, बरु यसको विरोध गर्न सक्षम हुन्छन्।

त्यसैले, भ्रष्टाचार कम गर्न सजाय मात्र पर्याप्त हुँदैन। यदि सरकार साँच्चै भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न चाहन्छ भने, पहिलो प्राथमिकता गरिबी उन्मूलन हुनुपर्छ। जब मानिसहरू आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र हुन्छन्, तब मात्र पारदर्शिता, सुशासन, र इमानदारिता संस्थागत हुन सक्छ। तसर्थ, भ्रष्टाचारमुक्त समाजको आधार नै गरिबी हटाउने रणनीतिहरूमा निर्भर रहन्छ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा भ्रष्टाचार र गरिबी एकअर्कासँग गासिएका समस्या हुन्। गरिबी हटाउन नसकेसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण असम्भवप्रायः देखिन्छ। जब मानिसहरू आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित हुन्छन्, उनीहरू आफ्नो अस्तित्व जोगाउनकै लागि अनैतिक माध्यमहरू अपनाउन बाध्य हुन्छन्। त्यही अवस्था सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूदेखि लिएर निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूसम्म लागू हुन्छ। तसर्थ, यदि भ्रष्टाचार कम गर्न सरकार गम्भीर छ भने, पहिलो प्राथमिकता गरिबी हटाउने हुनुपर्छ।

महँगीको चक्रले जकडिएको नेपाल स्वास्थ्य र शिक्षाले गरिबी झन् मौलाउँदै

नेपालमा गरिबी केवल आम्दानीको अभावले मात्र होइन, जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताहरू महँगो हुँदै गएकाले पनि मौलाएको छ। विशेष गरी शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सेवा आम नागरिकको पहुँच बाहिर छन्। शिक्षाको गुणस्तर निजी संस्थाहरूमा केन्द्रित हुँदै गइरहेको छ भने, सरकारी अस्पतालहरूमा उपचार पाउनसमेत जनताले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ। स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवाहरू महँगो हुँदा, निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारहरूको जीवन झन् कठिन बन्दै गएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उनीहरूको आर्थिक अवस्था, अवसरहरूको उपलब्धता, र अन्ततः गरिबीको चक्रमा फस्नुपर्नेसँग जोडिएको छ।

नेपालमा शिक्षा पाउनु महँगो बन्दै गएको प्रमुख कारण निजीकरण हो। सरकारी विद्यालयहरू शिक्षाको गुणस्तरका हिसाबले कमजोर भएका कारण अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पठाउन बाध्य छन्। निजी विद्यालयमा भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, पोशाक, पुस्तक तथा अन्य शुल्कहरू गरिब परिवारको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। जसले गर्दा, निम्न वर्गीय परिवारका बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुन्छन्, वा न्यून गुणस्तरको शिक्षा लिएर भविष्यमा कम आम्दानी हुने काममा सीमित हुन बाध्य हुन्छन्।

त्यस्तै, उच्च शिक्षा झन् महँगो छ। सरकारी कलेजहरू सीमित भएका कारण विद्यार्थीहरू निजी कलेजहरूमा पढ्न बाध्य छन्, जहाँ शुल्क लाखौंमा छ। गाउँबाट सहरमा आएर पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि कोठा भाडा, खानपान, यातायात खर्च ब्यहोर्नसमेत गाह्रो छ। धेरैले उच्च शिक्षा लिने क्रममा ऋण लिनुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरू रोजगार पाएपछि पनि ऋण तिर्दै लामो समय बिताउनुपर्छ। यस्तो आर्थिक दबाबले गर्दा युवा पुस्ता विदेशी रोजगारतर्फ आकर्षित हुन बाध्य छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था झन् विकराल छ। सामान्य उपचारका लागि समेत निजी अस्पतालहरूमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्छ। सरकारी अस्पतालहरू सीमित छन्, गुणस्तरहीन सेवा, अत्यधिक भीड, र विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको अभावका कारण बिरामीहरू निजी अस्पताल जान बाध्य हुन्छन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले केही राहत दिने प्रयास गरे पनि, व्यावहारिक रूपमा सबै नागरिकसम्म यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विशेष गरी, गाउँघरका गरिब नागरिकहरू गम्भीर रोग लागेपछि उपचार खर्च जुटाउन नसकेर अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। कतिपय अवस्थामा, गरिब परिवारका सदस्यहरूलाई गम्भीर रोग लाग्दा, उनीहरू उपचार गर्न नसकेर घरजग्गा बेच्न बाध्य हुन्छन्, जसले गर्दा उनीहरू झन् गरिबीको दलदलमा फस्छन्।

यी सबै समस्याहरूको परिणाम स्वरूप, नेपालमा गरिबी चक्र निरन्तर चलिरहेकै छ। शिक्षा महँगो हुँदा निम्न वर्गीय परिवारका छोराछोरी राम्रो रोजगारी पाउन सक्दैनन्, जसले गर्दा उनीहरू आफ्नो परिवारलाई गरिबीको चक्रबाट बाहिर निकाल्न असमर्थ हुन्छन्। स्वास्थ्य उपचार महँगो हुँदा, एकपटक बिरामी पर्दा नै परिवार आर्थिक रूपमा जर्जर हुन सक्छ। जब शिक्षाको पहुँच सीमित हुन्छ र स्वास्थ्य उपचार खर्चिलो बन्छ, तब गरिबी प्राकृतिक रूपमा बढ्दै जान्छ।

यस समस्याको समाधान भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सरकारी प्राथमिकतामा राखेर सुलभ बनाउनु हो। यदि यी दुई सेवा सबै नागरिकलाई सहज रूपमा उपलब्ध भए, भने गरिबी न्यूनीकरणको दर तीव्र हुन सक्छ। जब नागरिक शिक्षित हुन्छन् र स्वस्थ रहन्छन्, तब उनीहरू अवसरको सही सदुपयोग गर्न सक्षम हुन्छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारले मात्र दीर्घकालीन रूपमा गरिबी घटाउन सक्छ। अन्यथा, नेपाल गरिबीको चक्रबाट कहिल्यै बाहिर निस्कन सक्दैन।

निष्कर्ष

नेपालमा भ्रष्टाचार केवल कानुनी मुद्दा मात्र होइन, यो राजनीतिक, सामाजिक, र आर्थिक संरचनासँग गाँसिएको गहिरो समस्या हो। यसलाई न्यूनीकरण गर्न सजाय मात्र होइन, दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ। पारदर्शी शासन, सशक्त कानुनी कार्यान्वयन, प्रविधिको प्रयोग, र जनचेतना अभिवृद्धि बिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन। जब सरकारी प्रणाली विश्वसनीय बन्छ, कर्मचारीहरू इमानदार रहन उत्प्रेरित हुन्छन्, र नागरिकहरू सचेत भएर सुशासनको माग गर्छन्, तब मात्र सुधारको आधार तयार हुन्छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको प्रमुख उपाय भनेको आर्थिक अवसरहरू वृद्धि गर्दै गरिबी घटाउनु हो। जब जनताको आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा हुन्छन्, जब उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारीको सुनिश्चितता हुन्छ, तब भ्रष्टाचारको चक्र आफैं कमजोर बन्छ। सरकारी निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै, पारदर्शी प्रशासनिक संरचना तयार गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। जब सरकारी नीतिहरू स्पष्ट, जनमुखी, र प्रविधिमा आधारित हुन्छन्, तब अनियमितता गर्ने अवसरहरू न्यून हुन्छन्।

भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ केवल सरकारले गर्ने अभियान होइन, यसमा नागरिकको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। जब जनताले अनियमितताविरुद्ध प्रश्न गर्न थाल्छन्, जब उनीहरू कानुनी संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारमाथि दबाब दिन्छन्, तब मात्र सुधार सम्भव छ। यसर्थ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि कानुनी सुधार, संस्थागत पुनर्संरचना, प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, र नागरिक सहभागिताको समिश्रण आवश्यक छ। जब सरकार, निजी क्षेत्र, र जनताबीच सहकार्य हुन्छ, तब मात्र नेपाल भ्रष्टाचारमुक्त समाजतर्फ अग्रसर हुन सक्छ।