काठमाडौं । सरकारले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर बढाउने तयारी गरेको खुलासा भएको छ। आज जेठ १५ मा सार्वजनिक हुने बजेट मार्फत ६८ वर्षलाई पुन:  ७० वर्ष कायम गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय रहेको छ । हाल ६८ वर्ष पूरा भएका नागरिकले मासिक ४ हजार रुपैयाँका दरले वृद्धभत्ता पाउँछन् ।

६८ वर्षलाई बढाएर ७० वर्ष पुर्‍याउँदा अहिले भत्ता पाइरहेका लाभग्राहीको सेवा नकाटिने बुझिएको छ । नयाँ प्रावधान अनुसार १ साउन २०८२ देखि ७० वर्ष पुग्ने लाभग्राहीले मात्र वृद्ध भत्ता पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। यसअघि नै ६८ वर्ष पुरा भई वृद्ध भत्ता पाइरहेकाको हकमा भत्ता रकम काटिदैन ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो दायित्व न्यूनीकरण गर्न वृद्ध भत्ता पाउने उमेर बढाउन लागेको हो । यसअघि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई उमेर बढाउन सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट समेत यसबारे निर्णय समेत भइसकेको छ । हाल साविकको कर्णाली अञ्चलका नागरिक र देशभरिका दलित नागरिकले ६० वर्ष उमेर पुगेसँगै वृद्ध भत्ता पाउँछन् । उनीहरूलाई मासिक २ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ ।

६० वर्ष उमेर पुगेका विवाह नगरी बसेका महिला, सम्बन्धविच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिलाले समेत सोही दरमा मासिक भत्ता पाउँछन् भने पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका महिलाले समेत सोही दरमा मासिक भत्ता पाइरहेका छन् ।

यसबाहेक अपांगता भएका, लोपोन्मुख आदिवासी, जनजाती र तोकिएका क्षेत्रका बालिबालिकालाई समेत मासिक भत्ता दिने गरिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सामाजिक सुरक्षामा चालु खर्चको ७.३ प्रतिशत हिस्सा खर्च भएकोमा २०८०/८१ मा बढेर १९.६७ प्रतिशत पुगेको छ ।

यसबाट स्रोतमा अधिक चाप पुगेको सरकारको निष्कर्ष छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार २०८०/८१ मा सरकारको कुल अनिवार्य दायित्व खर्च ११ खर्ब ५२ अर्ब ४० करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । जसमा सामाजिक सुरक्षा र सहायता रकममात्र २ खर्ब २६ अर्ब ६८ करोड ३५ लाख छ ।

चालु आव २०८१/८२ मा सरकारले १९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये सामाजिक सुरक्षामा २ खर्ब १३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको ११.५० प्रतिशत हो ।

सरकारले २०७९/८० देखि वृद्ध भत्ता पाउने उमेर ७० बर्षलाई ६८ वर्षमा झारेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्नेलाई सम्मान गर्नेसमेत बताएका थिए । अर्थमन्त्रालयसित हालसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्ने एक जनाको पनि तथ्यांक छैन ।

अर्कोतर्फ राज्यसित दोहोरो सुविधा लिने लाभग्राही पनि छन् । यस्तो संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक समेत राज्यसँग छैन । यस्तो हुँदा राज्यलाई थप आर्थिक भार बढेको हो ।